२०० करोडको मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा ज्याकलिनलाई झट्का, सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिनुपर्‍यो निवेदन

नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिसलाई २०० करोड भारतीय रुपैयाँको बहुचर्चित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) मुद्दामा कानुनी झट्का लागेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध आरोप तय गर्ने विशेष अदालतको निर्णय चुनौती दिँदै दायर गरिएको विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।

बिहीबार न्यायाधीश बीभी नागरत्ना र जयमाल्य बागचीको इजलासले ज्याकलिनका तर्फबाट दायर गरिएको निवेदन फिर्ता लिन अनुमति दिँदै कानुनअनुसार अन्य कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिने बाटो खुला राखेको छ।

यसअघि २०२६ मे ३० मा विशेष पीएमएलए अदालतले २०० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ज्याकलिनविरुद्ध औपचारिक रूपमा आरोप तय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। तर सुनुवाइका क्रममा अदालतको धारणा प्रतिकूल देखिएपछि उनका वकिलले निवेदन फिर्ता लिन अनुमति मागेका थिए।

के हो विवाद ?

यो मुद्दाको सुरुआत २०२१ अगस्टमा भएको थियो। अदिति सिंह नामकी महिलाले जेलमा रहेका ठग सुकेश चन्द्रशेखरले आफूलाई उच्च सरकारी अधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै करिब २०० करोड भारतीय रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएकी थिइन्।

उक्त उजुरीका आधारमा दिल्ली प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेपछि **प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)**ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ईडीका अनुसार सुकेशले ठगीबाट आर्जित रकम विभिन्न सेलिब्रेटीहरूलाई महँगा उपहार र विलासी सुविधामा खर्च गरेका थिए। अनुसन्धानमा ज्याकलिनले करिब ५ करोड ७१ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरका महँगा उपहार प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ।

ती उपहारमा महँगा गहना, ब्रान्डेड ब्याग, लक्जरी घडी, कार तथा अन्य विलासी सामग्री रहेको ईडीको दाबी छ। साथै, सुकेशले ज्याकलिनका परिवारका सदस्यहरूको विदेशस्थित बैंक खातामा समेत रकम पठाएको आरोप अनुसन्धान एजेन्सीले लगाएको छ।

उच्च अदालतबाट पनि राहत पाएकी थिइनन्

यसअघि ज्याकलिनले आफूविरुद्ध दायर गरिएको आरोपपत्र र मुद्दा खारेज गर्न दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर २०२५ जुलाई ३ मा उच्च अदालतले उक्त निवेदन अस्वीकार गर्दै उनको संलग्नता, जानकारी र भूमिकाबारे अन्तिम निष्कर्ष परीक्षणका क्रममा मात्रै स्पष्ट हुने जनाएको थियो।

अदालतले आरोप तय भइसकेको अवस्थामा पर्याप्त सुनुवाइबिनै मुद्दा खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै नियमित कानुनी प्रक्रियामार्फत मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो।