‘लमजुङ तुर्लुङकोट’ गीतको श्रेय विवाद चर्कियो, गायिका बिमा दुराद्वारा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइयो

‘लमजुङ तुर्लुङकोट’ गीतको श्रेय विवाद चर्कियो, गायिका बिमा दुराद्वारा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइयो
‘लमजुङ तुर्लुङकोट’ गीतको श्रेय विवाद चर्कियो, गायिका बिमा दुराद्वारा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइयो

काठमाडौं । वरिष्ठ लोकदोहोरी गायिका बिमा कुमारी दुराको चर्चित गीत ‘लमजुङ तुर्लुङकोट, सररर हावा चल्यो लाकुरीको बोट’को श्रेयसम्बन्धी विवादले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा प्रतिलिपि अधिकार र स्रष्टाको पहिचानबारे बहस सिर्जना गरेको छ। रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ७’मा गीत प्रस्तुत हुँदा सर्जकका रूपमा अर्कै व्यक्तिको नाम उल्लेख भएपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो।

‘ब्लाइन्ड अडिसन’ चरणमा प्रतियोगी सन्जिता दुराले उक्त गीत प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रम प्रसारणपछि डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध विवरणका आधारमा गीतको श्रेय रमेश परियारलाई दिइएको देखिएपछि गायिका दुराले आपत्ति जनाएकी हुन्।

दुराले गीतको शब्द, संगीत र स्वर आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आफ्नो अनुमति बिना गीत प्रयोग गरिएको तथा गलत व्यक्तिलाई श्रेय दिइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएकी छन्। विवाद समाधानका लागि उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएको पनि बताएकी छन्।

सोमबार प्रहरी परिसरमा दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको जनाइएको छ। गायिका दुराले आफ्नो सिर्जनाको पहिचान र अधिकारको विषयमा अन्तिमसम्म लड्ने अडान व्यक्त गरेकी छन्।

यता ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले भने यो घटना प्राविधिक त्रुटिका कारण भएको बताएका छन्। उनका अनुसार युट्युबमा उपलब्ध एक पुरानो भिडियोमा रमेश परियारको नाम उल्लेख भएकाले सोही आधारमा क्रेडिट दिइएको थियो। बिमा दुराले वास्तविक सर्जक आफू भएको जानकारी गराएपछि कार्यक्रम पक्षले तत्काल गल्ती सच्याएर डिजिटल प्लेटफर्ममा आवश्यक संशोधन गरेको उनको भनाइ छ।

पौडेलले विवाद बढ्न नदिन सम्बन्धित भिडियो हटाइएको र कार्यक्रम पक्ष संवाद तथा कानुनी प्रक्रियामा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले लोकगीतलाई राष्ट्रिय स्तरको मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासका क्रममा यस्ता विवाद उत्पन्न हुँदा सिर्जनात्मक क्षेत्र प्रभावित हुने धारणा पनि राखेका छन्।

विवादले नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रतिलिपि अधिकार, सिर्जनाको अभिलेखीकरण र स्रष्टाको उचित पहिचान सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब यो विषय कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियामार्फत कसरी टुंगिन्छ भन्नेमा सरोकारवालाको चासो केन्द्रित भएको छ।