चलचित्र र मानव अधिकारको सम्बन्धबारे छलफल, सिने क्षेत्रलाई अधिकारमैत्री बनाउन आह्वान

ललितपुर । चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन, समाज परिवर्तनको शक्तिशाली साधन पनि हो। यही सन्देशसहित चलचित्रकर्मीहरूका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

ह्युमन राइट्स फिल्म सेन्टरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र निर्देशक समाजसँगको सहकार्यमा सोमबार ललितपुरस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य लिली थापाले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा कला तथा संस्कृतिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले चलचित्रकर्मीहरूलाई समाजका विविध पक्षलाई अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दै आफ्ना सिर्जनामार्फत सकारात्मक चेतना फैलाउन आग्रह गरिन्।

त्यसैगरी आयोगका सचिव मुरारी खरेलले आधारभूत मानव अधिकारका सिद्धान्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता, बालअधिकार, गोपनीयताको हक तथा गैरभेदभावसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले चलचित्रजस्तो प्रभावशाली माध्यमले मानव अधिकारप्रति सम्मान र सचेतनाको संस्कृति विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा सहभागी निर्देशक, निर्माता, लेखक तथा कलाकारहरूले चलचित्रलाई सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै समाजका संवेदनशील विषयहरूलाई पर्दामा उतार्दा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सामाजिक मुद्दामा आधारित फिल्म निर्माणका क्रममा अनावश्यक सेन्सरसिपको सामना गर्नुपरेको अनुभवसमेत साझा गरेका थिए।

चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा चलचित्रकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको कार्यक्रममा मानव अधिकार र सिनेमाबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमको समापनमा आयोजकले सहकार्य गर्ने सबै साझेदार संस्था, अतिथि तथा सहभागीप्रति आभार व्यक्त गर्दै सिनेमाको शक्तिमार्फत मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गरेको छ।