बराहक्षेत्रमा कालोपत्रे सडक सात दिनमै बिग्रियो : चुनावी एजेन्डा पुरा गर्ने हतारको परिणाम?

बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ र ५ को संगमस्थल खोरियादेखि मिलन चौकसम्म कालोपत्रे गरिएको सडक निर्माणको एक हप्ता नपुग्दै सडकको पिच उखेलिन थालेको छ। नगरवासीहरू अहिले सडकको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ठेकेदार र नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित देखिएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, सडक निर्माणको क्रममा नगरप्रमुख र नगर इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोलीले स्थल अवलोकन गरेको थियो। तर, यस्तो निरीक्षण पछि पनि सडकको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने देख्दा उनीहरू निराश बनेका छन्। चुनावी एजेन्डा पुरा गर्ने नाममा हतारमा गरिएको कामको स्थायित्व र गुणस्तरबारे अहिले चर्को बहस सुरु भएको छ।

स्थानीयको आक्रोश र अविश्वास

सडकको पिच कतै फराकिलो त कतै साँगुरो बनाइएको भन्दै स्थानीयवासीहरू आफै फित्ता लिएर सडकको चौडाइ नाप्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार सडक निर्माणको क्रममा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको र निर्माणका हरेक चरणमा निगरानी गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको अहिले महसुस भइरहेको छ।

स्थानीयहरूले ठेकेदारलाई बोलाएर कालोपत्रे उखेलिनुको कारणबारे जवाफ माग्न थालेका छन्। सडक निर्माणको गुणस्तरप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अब नगरपालिकाको नेतृत्व र प्राविधिक टोलीको क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह बन्न थालेको छ।

ठेकेदारको तर्क र चुनौती

सडक निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारले भने बर्खायाम सुरु हुन लागेको कारण काम छिटो–छिटो सम्पन्न गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। तर, गुणस्तर सुनिश्चित नगरी हतारमा गरिएको कामको परिणाम स्वरूप आज सडकको अवस्था दयनीय भएको देख्दा स्थानीयहरूले यो तर्क मान्न गाह्रो भएको बताएका छन्।

चुनावी एजेन्डा कि जनताको समस्यामा थपिने बोझ?

नगरप्रमुखको चुनावी प्रतिबद्धता अन्तर्गत गरिएको यो सडक कालोपत्रे कार्यले विकासको नाममा हतारमा गरिएका कामहरू कति दीर्घकालीन हुन्छन् भन्ने प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। चुनावताका प्रतिबद्धता पुरा भएको देखाउने होडबाजीमा गरिने यस्ता निर्माणहरूले अल्पकालीन वाहवाही त पाउँछन्, तर दीर्घकालीन रूपमा जनतामाथि थप समस्या सिर्जना गर्छन्।

अब के गर्नुपर्छ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नगरपालिकाले तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरी सडकको बिग्रनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। ठेकेदारबाट मर्मत सम्भार गराउने र यदि कामको गुणस्तरमा गम्भीर लापरबाही भेटिएमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। साथै, आगामी दिनमा नगरका सबै निर्माण कार्यमा नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो बनेको छ।