लोक तथा दोहोरी संगीतलाई ‘सांस्कृतिक उद्योग’का रूपमा मान्यता दिन माग, सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौं ।  नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कलाकारमैत्री बनाउन माग गर्दै तयार गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गणेश पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष रिता थापाले मन्त्री पौडेललाई “नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रको एकीकृत प्रतिवेदन–२०८३” हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

प्रतिवेदनमा लोक तथा दोहोरी संगीत नेपालकै सांस्कृतिक पहिचान मात्र नभई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि भएको क्षेत्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका दोहोरी साँझ, मेला–महोत्सव, डिजिटल प्लेटफर्म तथा वैदेशिक सांगीतिक कार्यक्रममार्फत ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, यस क्षेत्रमा हजारौं कलाकार, प्राविधिक, वाद्यवादक, सञ्चालक र श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको तथा लाखौं परिवारको जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रसँग जोडिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

तर पछिल्लो समय लोक संगीत क्षेत्रमा मौलिकता कमजोर हुँदै गएको, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने प्रतिस्पर्धाका कारण दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द र अशोभनीय प्रस्तुति बढ्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

कलाकारमाथि न्यून पारिश्रमिक, श्रम शोषण, सामाजिक सुरक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी समस्या पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । प्रतिवेदनले लोक कलाकारलाई “सांस्कृतिक श्रमिक” का रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आवश्यक उपचार सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी दोहोरी साँझलाई केवल मनोरञ्जन स्थल नभई सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, महिला तथा पुरुष कलाकारको सुरक्षाका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने तथा कार्यस्थल हिंसाविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाली लोक संगीतलाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावनालाई जोड दिइएको छ । संगीत पर्यटन, होमस्टे प्रवर्द्धन, मौलिक बाजा संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदान–प्रदानमार्फत नेपालको पहिचान विश्वभर फैलाउन सकिने उल्लेख छ ।प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमार्फत “नेपाली लोक संगीत संरक्षण तथा कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक–२०८३” ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा औपचारिक मान्यता दिई आवश्यक नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।